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दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी नहीं देने वाले जाएंगे जेल

दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी नहीं देने वाले जाएंगे जेल

General, Governance
दिल्ली सरकार द्वारा कामगारों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंशिक रूप से वापिस लेने के फैसले के अब बाद दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी नए सिरे से तय करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बृहस्पतिवार को चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया। यह कमेटी अगले एक हफ्ते तक बाजार कीमतों का आकलन कर के एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके बाद अगले दो महीनों तक संबंधित हितधारक अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकेंगे और उसी के आधार पर सरकार न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार 31 जनवरी से पहले मजदूरी दर की यह नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देगी। इस बीच सरकारी और निजी क्षेत्र के मजदूरों को पहले ही की तरह बढ़ी दरों से मजदूरी मिलती रहेगी। गोपाल राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद बृहस्पतिवार को श्रम विभाग की बैठक हुई है जिसमें चार सदस्य
वोटर्स के नाम काटकर जीतना चाहती है बीजेपी – AK

वोटर्स के नाम काटकर जीतना चाहती है बीजेपी – AK

General, Politics
दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग पर दिल्ली के सात लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोलै है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी के माध्यम से बताया है कि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से लेकर अब तक दिल्ली की वोटर लिस्ट से लाखों वोटरों के नाम जानबूझकर काट दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें से अधिकतर लोग अब भी वहीं रह रहे हैं। यही नहीं बल्कि अधिकतर मामलों में वोटर लिस्ट से नाम काटने की वैधानिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है, जिससे नाम काटने के उद्देश्य पर संशय पैदा हो रहा है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे वोटर के मताधिकार की हत्या करार देते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा अब इस तरह से चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत
दिल्ली में हार से डरकर बीजेपी मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा रही है: राघव चड्ढा

दिल्ली में हार से डरकर बीजेपी मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा रही है: राघव चड्ढा

General, Politics
बीजेपी दिल्ली में मतदाता सूचियों में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी करवा रही है, आम आदमी पार्टी के आरोप के मुताबित दिल्ली के लाखों मतदाताओं के नाम काटे दिए गए हैं। AAP प्रवक्ता राघव चड्ढा ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में लगभग एक लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप के प्रभारी का कार्यभार भी संभाल रहे राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में मतदाता सूची से बड़े स्तर पर छेड़छाड़ करने के मामले सामने आ रहे हैं। प्राप्त सबूतों के अनुसार अकेले दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से एक लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। राघव ने कहा कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में होने वाली अपनी हार से बौखला कर अब मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवाने का काम शुरू कर दिया है। "BJP अब ये बात समझ चुकी है कि 2019 के चुनाव में वो बुरी तरह से हारने वाली
अब चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली में ऑनलाइन बनेंगे बस पास

अब चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली में ऑनलाइन बनेंगे बस पास

General, Governance
दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए अब ऑनलाइन डीटीसी बस पास फैसिलिटी शुरू कर दी है। ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ऑनलाइन बस पास सिस्टम की शुरुआत करते हुए बताया कि एक साल में डीटीसी के करीब 25 लाख पास बनाए जाते हैं, जिनमें से 9 लाख जनरल पास होते हैं। डीटीसी के एमडी मनोज कुमार ने बताया कि डीटीसी ने यह बड़ा प्रयोग शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 5 कार्य दिवस में बस पास घर पर पहुंच जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति में यूज़र को एमएमएस या फोन के जरिए इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी। ट्रांसपॉर्ट कमिश्नर वर्षा जोशी के अनुसार पिछले एक साल में ट्रांसपॉर्ट सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है और इससे आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज में डीटीसी के जनरल पास ऑनलाइन बनेंगे। After the Common Mobility Card, Delhi govt launc
पेट्रोल पंप मालिकों को छापेमारी से डराकर करवाई गई हड़तालः AK

पेट्रोल पंप मालिकों को छापेमारी से डराकर करवाई गई हड़तालः AK

General, Politics
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने बीजेपी पर पेट्रोल पंप मालिकों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'बीजेपी ने पेट्रोल वालों को धमकी दी है कि जो आज हड़ताल नहीं करेगा, उस पर इनकम टैक्स की रेड कराई जाएगी।' उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों ने भी धमकी दी है कि जो पेट्रोल पंप हड़ताल नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि बीजेपी दिल्ली वालों को तंग करना बंद करे। ये दिनदहाड़े गुंडागर्दी बंद करे। उन्होंने ट्वीट किया, 'चार मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली में तेल के दाम सबसे कम हैं। मुंबई में दाम सबसे अधिक हैं, वहां के पेट्रोल पंप हड़ताल पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मुंबई में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ही दिल्ली में आज की हड़ताल के पी
लोकसभा चुनाव के लिए AAP का डोर टू डोर कैम्पेन शुरू

लोकसभा चुनाव के लिए AAP का डोर टू डोर कैम्पेन शुरू

General, Governance, Politics
आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए रविवार से डोर-टु-डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने स्वयं अपनी विधानसभा नई दिल्ली में घर-घर जाकर लोगों से चुनाव में AAP को वोट और चंदा देने की अपील की। डोर-टु-डोर कैंपेन में अरविन्द केजरीवाल के अलावा डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश संयोजक तथा मंत्री गोपाल राय सहित दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सांसद, लोकसभा प्रभारी, विधायक, पार्षद, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। पार्टी के अनुसार इस कैम्पेन में मेट्रो किराए में बढ़ोतरी और सीलिंग जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा। डोर-टु-डोर कैंपेन के जरिए दिल्ली में बीजेपी सांसदों पर भी हमला बोलने और उनकी नाकामी को जनता के सामने रखने का लक्ष्य है। AAP को चंदा देने वाले नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी वापिस बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी वापिस बढ़ाई

General, Governance
दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाए गए मिनिमम वेजेस पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक में दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होने देने का फैसला किया गया । दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, पीएसयू, बोर्ड, अकादमी, कॉरपोरेशंस, स्वायत्त संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अब वहीं मिनिमम वेज मिला करेगा, जो 4 अगस्त 2018 से पहले मिला करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित एक फैसले को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार ने तमाम मुश्किलों के बाद मजदूरों के मिनिमम वेज में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की थी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट व डेली वेजिज कर्मचारियों का वेतन 9 हजार से बढ़कर 13 से 1